नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है.
दो साल में आयोग अपनी रिपोर्ट देगा. इससे पचास लाख केंद्रीय
कर्मचारी और 30 लाख पेंशनधारी कर्मचारियों को फायदा होगा.
माना जाता है कि सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों को 1.1.2016
से लागू कर दिया जाएगा.
देश में जब भी और जहां भी चुनाव करीब आते हैं,
सत्ताधारी पार्टियां चुनावी नफा-नुकसान के हिसाब से सबके लिए
कुछ ना कुछ तौहफों की बरसात करती हैं. मनमोहन सिंह
का ताज़ा कदम सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देकर
इसकी शुरुआत है.
खास बात यह है कि काफी दिनों से कर्मचारियों की तरफ से
इसकी मांग की जा रही थी.
